ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के ‘बुलडोजर न्याय’ से संबंधित आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को मुसलमानों को निशाना बनाने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि सरकारें किसी भी अवैध निर्माण को हटाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें और बिना किसी नोटिस के कार्रवाई न करें।
ओवैसी ने कहा कि यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने में मदद करेगा। उनके अनुसार, इस फैसले से उन मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिन्हें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के निशाना बनाया जाता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और किसी भी समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए।
ओवैसी ने आगे कहा कि किसी भी अवैध निर्माण को हटाने का काम कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को सभी नागरिकों के साथ समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
