नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में Employment Linked Incentive (ELI) योजना को हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का दावा है कि यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी। ELI योजना के तहत कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे न केवल युवाओं को नौकरी मिलेगी बल्कि निजी क्षेत्र में निवेश और उत्पादन भी तेजी से बढ़ेगा।
- ELI योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य
- मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगा रोजगार
- निजी कंपनियों को नई भर्तियों पर मिलेगा इंसेंटिव
यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम मानी जा रही है।
