गरीब कैदियों को जुर्माना चुकाने एवं जमानत हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित सशक्त समिति (Empowered Committee) की बैठक आज जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कारा के Judge in-charge तथा शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा के अधीक्षक श्री अमित कुमार, विशेष केन्द्रीय कारा के अधीक्षक श्री राजीव झा सहित अन्य पदाधिकारी। उपस्थित थे।
जुर्माना जमा न कर पाने के कारण निरुद्ध कुल 8 सजावार बंदियों पर विचार किया गया। इनमें 5 बंदी योग्य पाए गए, जिनका कुल ₹11,000 का लंबित जुर्माना योजना के तहत देने की अनुशंसा की गई। प्रोबेशन पदाधिकारी की जाँच रिपोर्ट अप्राप्त होने से 2 बंदियों का मामला प्रक्रियाधीन है। 1 बंदी को एक से अधिक वादों में सजा तथा अन्य विचाराधीन वाद लंबित होने के कारण अयोग्य पाया गया।
योग्य बंदियों की सूची विभागीय स्वीकृति हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को 15.10.2026 तक भेजी जाएगी। राशि मिलते ही जुर्माना जमा कर उन्हें रिहा कराया जाएगा।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि रिहाई के बाद बंदियों का सामाजिक एवं व्यावहारिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उत्पाद अधिनियम के छोटे मामलों के बंदियों को प्रोबेशन पदाधिकारी की निगरानी में एक माह तक नशा-मुक्ति केन्द्र में रखा जाएगा।
जिला जनसंपर्क कार्यालय
भागलपुर
