आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं की मांगों को लेकर आज परियोजना कार्यालयों पर धरना
रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा भागलपुर बिहार
जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से 25 अगस्त को राज्यभर के बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संघ की ओर से दोपहर एक बजे धरना देने के बाद संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने की घोषणा की गई है।
संघ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी गीता और महामंत्री पूनम कुमारी ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को मिलने वाला मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इसके बावजूद सेविकाएं पोषण ट्रैकर सहित आईसीडीएस के निर्धारित कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर रही हैं। संघ का कहना है कि विभाग और सरकार की ओर से समय-समय पर अतिरिक्त कार्य भी सेविका-सहायिकाओं से कराया जाता है।
संघ ने पत्र में कहा है कि हाल में पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में भी सेविका-सहायिकाओं की समस्याओं और मानदेय से संबंधित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल की जानी चाहिए। संघ के अनुसार, इस संबंध में विभाग को कई बार पत्र दिया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
संघ ने मांग की है कि सेविका-सहायिकाओं को 5जी मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के साथ प्रतिवर्ष चार हजार रुपये की रिचार्ज राशि दी जाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ लागू करने की मांग भी की गई है।
संघ के मुताबिक, सेविका-सहायिकाओं का चार माह का मानदेय बकाया है। बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने तथा 4500-4500 रुपये की अलग-अलग किश्तों में भुगतान करने के बजाय एकमुश्त 9000 रुपये देने की मांग की गई है, ताकि भुगतान किस माह के मानदेय का है, यह स्पष्ट हो सके।
इसके साथ ही सेविका-सहायिकाओं को पोशाक राशि का जल्द भुगतान करने और सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है।
संघ ने कहा है कि 25 अगस्त को सभी परियोजना कार्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा जाएगा। पत्र में कहा गया है कि मांगों को लेकर होने वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी।
प्रतिलिपि समाज कल्याण विभाग के मंत्री, अपर सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, सभी जिलाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को भी भेजी गई है।
संघ की प्रमुख मांगें:
1. 5जी मोबाइल एवं प्रतिवर्ष 4 हजार रुपये रिचार्ज राशि।
2. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी लागू करना।
3. चार माह के बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान।
4. पोशाक राशि का जल्द भुगतान।
5. सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति प्रक्रिया में तेजी।
