माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने आज नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एकीकृत कार्यान्वयन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया।
संवाददाता मनोज कुमार कटिहार)बिहार
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
साथ ही, प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित होगा, जहाँ प्रखंड स्तर पर लंबित अथवा निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार में कानून का राज और अधिक सुदृढ़ होगा। न्यायपालिका, पुलिस एवं प्रशासन के बेहतर समन्वय से समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी न्याय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए 112 आपातकालीन सेवा की प्रतिक्रिया समय को 10 मिनट से घटाकर 7–8 मिनट करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए सरकार हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।
