भागलपुर नगर निगम की सामान्य समिति (बोर्ड) की बैठक में विकास योजनाओं की झड़ी, करोड़ों के प्रस्तावों को मिली स्वीकृति।

भागलपुर नगर निगम की सामान्य समिति (बोर्ड) की बैठक में विकास योजनाओं की झड़ी, करोड़ों के प्रस्तावों को मिली स्वीकृति।

संवाददाता शुभम कुमार भागलपुर/बिहार

भागलपुर, नगर निगम के सभागार में माननीया महापौर महोदया डॉ० बसुन्धरा लाल की अध्यक्षता में सामान्य समिति (बोर्ड) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में नगर के विकास, जल निकासी और जनसुविधाओं से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के मुख्य बिंदु और लिए गए निर्णय:

सड़क और नाला निर्माण: शहर के सभी 51 वार्डों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु कच्चे नालों और सड़कों के पक्कीकरण के लिए विभिन्न पैकेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई । इसमें विशेष रूप से वार्ड नं० 10, 50, 33, 34, 35, 29, 42 और अन्य कई वार्डों के लिए 3 करोड़ से अधिक की व्यक्तिगत पैकेज योजनाओं पर विचार किया गया ।
पेयजल व्यवस्था: गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रत्येक वार्डों में खराब पड़े बोरिंग को ठीक कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । वार्ड नं० 41 में हुसैनाबाद बड़ी मस्जिद के पास नए प्याऊ और विभिन्न वार्डों में फेल हो चुके बोरिंग के स्थान पर नए डीप बोरिंग के अधिष्ठापन पर सहमति बनी ।

शहर का सौंदर्गीकरण और विज्ञापन नियमावली: शहर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से ‘भागलपुर नगर निगम क्षेत्र विज्ञापन विनियमावली, 2026’ के प्रारूप पर चर्चा की गई । इसके तहत अनाधिकृत पोस्टर और बैनर लगाने वाली एजेंसियों पर 10,000 से 20,000 रुपये तक के दंड का प्रावधान किया गया है । शहर के विभिन्न चौक-चौराहों के रंग-रोगन और सौंदर्गीकरण हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई ।

राजस्व वृद्धि: निगम की आय बढ़ाने के लिए तातारपुर गोदाम, नाथनगर, दीपनगर और कम्पनीबाग जैसी निगम की जमीनों पर पेट्रोल पंप, मार्केट कॉम्प्लेक्स और विवाह भवन के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया गया ।

स्मार्ट सिटी और आईटी पहल: होल्डिंग टैक्स के ऑनलाइन भुगतान हेतु स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर और कचरा प्रबंधन शुल्क की वसूली होल्डिंग टैक्स के साथ करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई ।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव: वार्ड कार्यालयों और सामुदायिक भवनों के निर्माण , खाली पड़ी जमीनों की घेराबंदी , और आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की आपूर्ति जैसे जनहित के मुद्दों पर भी बोर्ड ने अपनी सहमति जताई।

बैठक में माननीय उप महापौर डॉ० मो० सलाहउद्दीन अहसन, नगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे । महापौर महोदया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके।

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