ज़की हमदम ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अहमर अब्दाली की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की गई।
बैठक की शुरुआत ज्ञान भारतम मिशन की जानकारी से हुई। बीडीओ ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस मिशन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस पहल के तहत लगभग 70-75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों चाहे वे कागज, ताम्र पत्र या कपड़े पर किसी भी भाषा में लिखी हों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष ऐप के माध्यम से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने इस मिशन के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।
नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र होने के कारण नेपाली महिलाओं, जिनकी शादी भारतीय नागरिकों से हुई है, को भारतीय नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बीडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर लगभग दो सप्ताह पूर्व इस विषय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।
बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 19 मई 2026 को ठाकुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कुकरबाघी, पथरिया एवं रसिया में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पंचायत भवन एवं मनरेगा भवनों में कैंप लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन किया जाएगा।
बैठक में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्यों की भी जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि यह कार्य 2 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है और 31 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर 33 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और पूरा कार्य डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने आगाह किया कि OTP के नाम पर धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए आम जनता सतर्क रहे। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और वे प्रत्येक घर में जाकर अपना आई कार्ड दिखाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल अधिकृत कर्मियों को ही जानकारी दें।
इसके अतिरिक्त पंचायत निर्वाचन 2026 के तहत प्रारूप प्रपत्र 01 का अवलोकन भी बैठक में किया गया। बीडीओ ने बताया कि 4 मई 2026 को इसका प्रारूप प्रकाशन प्रखंड कार्यालय एवं सभी पंचायत कार्यालयों में किया जा चुका है। इस संबंध में 18 मई 2026 तक दावा और आपत्ति प्रखंड कार्यालय में जमा की जा सकती है।
बैठक में बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करें।
